स्टँड-अप इंडिया योजना 2024 मराठी | Stand-Up India Scheme

स्टँड-अप इंडिया योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Stand-Up India Scheme PDF | Stand-Up India | Stand up india scheme marathi apply online | स्टँड-अप इंडिया | स्टैंड-अप इंडिया अभियान | स्टैंड-अप इंडिया लोन स्कीम | स्टैंड-अप इंडिया रजिस्ट्रेशन | उद्योग व्यवसाय करिता मिळवा तत्काळ कर्ज

 

केंद्र सरकार देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांनसाठी आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या नवं नवीन योजना आणत असते आता शासनाने एक नवीन योजना आणली आहे ती म्हणजे स्टँड-अप इंडिया योजना. हि योजना व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या SC, ST नागरिकांना आणि महिलांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. जेणेकरून ते नागरिक स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सुरू करू शकतील. व्यवसाय सुरू करताना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि नागरिकांना होणारा त्रास या सर्व गोष्टींचा विचार करून ही योजना सोप्या पद्धतीने सुरू केली आहे.योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 लाख ते 1 कोटी पर्यंत व्यवसायासाठी कर्ज मिळू शकते.

तर मग चला मित्रांनो आपण या स्टँड-अप इंडिया योजनेसंबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत जसे कि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया,योजनेचा व्याज दर, फायदे, वैशिष्ट्ये, पात्रता, योजनेशी संबंधित कागदपत्रे,सबसिडी इत्यादी. माहिती जाणून घेणार आहोत, त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.

स्टँड-अप इंडिया योजना संपूर्ण माहिती मराठी

SC, ST क्षेत्रातील नागरिक आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2015 रोजी स्टँड अप इंडिया लोन योजना सुरू केली. महिला उद्योजकांना व्यवसाय स्थापन करताना,कर्ज कर्ज मिळवणे आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असणारी इतर प्रकारची मदत यामध्ये येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हि योजना सुरु करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांना बँकेकडून व्यवसाय कर्ज दिले जाते. ही बँक कर्जे 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असतील. 10 लाख हे संयुक्त बँक कर्ज (मुदतीचे कर्ज आणि खेळत्या भांडवलासह) आणि रु.1 कोटी हे ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइझच्या स्थापनेसाठी किमान एक SC किंवा ST कर्जदार आणि एक महिला कर्जदाराला प्रत्येक बँकेच्या शाखेत (जामीनशिवाय) कर्ज दिले जाईल. हा उपक्रम कोणत्याही क्षेत्रात केला जाऊ शकतो उत्पादन, सेवा, कृषी-संबंधित क्रियाकलाप किंवा व्यापार क्षेत्र असू शकतो. जर एंटरप्राइझ गैर-वैयक्तिक असेल तर  किमान 51% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे. ही कर्ज योजना खासकरून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांच्या करिता आहे. या योजनेअंतर्गत प्राधिकरण एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 75% कव्हर करतील, उद्योजकाला एकूण खर्चाच्या 10% इतके खर्च करावे लागेल.

स्टँड-अप इंडिया योजना 2024 मराठी | Stand-Up India Scheme

स्टँड-अप इंडिया योजना Highlights

योजनेचे नाव स्टँड-अप इंडिया योजना
कोणा व्दारा सुरु भारत सरकार
लाभार्थी महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC आणि ST) समुदायांमधील नवंउद्योजक
उद्देश्य देशभरातील अनुसूचित जाती,जमाती आणि नवबुद्ध  लोकांना तसेच महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देऊन उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहित केले
विभाग वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
अधिकृत वेबसाईट https://www.standupmitra.in
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन

 

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना

स्टँड अप इंडिया योजना नवीन अपडेट

स्टँड अप इंडिया योजना आता 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे स्टँड-अप इंडिया योजनेत खालील बदल करण्यात आले आहेत.

कर्जदारला मार्जिन मनीची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या ‘25% पर्यंत’ वरून ‘15% पर्यंत’ कमी करण्यात आली आहे. तथापि, कर्जदार स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान देत राहील.

या योजनेंतर्गत दिले जाणारे कर्ज 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असेल. संमिश्र कर्ज रक्कम प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 75% कव्हर करेल. कर्जदाराच्या योगदानासह, इतर कोणत्याही योजनेतून पुरविल्या जाणार्‍या आर्थिक सहाय्याची रक्कम एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 25% पेक्षा जास्त असल्यास प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 75% कर्जाचा समावेश असेल ही अट लागू होणार नाही.

शेतीशी निगडित उपक्रमां’मधील उद्योगांसाठी कर्ज दिले जाईल उदा. मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपालन, पशुधन, संगोपन, प्रतवारी, वर्गीकरण, एकत्रीकरण कृषी उद्योग, दुग्धव्यवसाय, कृषी व्यवसाय केंद्रे, अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया, इ. (पीक कर्ज वगळून, जमीन सुधारणा जसे की कालवे, सिंचन, विहीर) आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या सेवा, योजनेअंतर्गत कव्हरेजसाठी पात्र असतील.

स्टँड अप इंडिया योजनेचे उद्दिष्टे

  • या योजनेचा मुख्य उद्देश हा देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (SC/ST) आणि महिला यांना प्रगत करणे आहे.
  • स्टँडअप इंडिया कर्ज योजनेअंतर्गत ग्रीनफील्ड एंटरप्राइझच्या स्थापनेसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि या योजनेद्वारे SC/ST आणि महिला उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य करणे.
  • स्वतःचा एक उद्योग व्यवसाय सुरू करू इच्छिनाऱ्या SC/ST आणि महिला उद्योजकांना या योजनेअंतर्गत बँकेद्वार कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
  • स्टँड-अप इंडिया लोन योजनेंतर्गत सुमारे 5 लाख लाभार्थ्यांना 1.25 लाख बँकांच्या माध्यमातून लाभ मिळणार आहे.

स्टँड अप इंडिया 2024 योजनेची वैशिष्ट्ये

  • स्टँड अप इंडिया कर्ज योजना हि भारत सरकारने सुरू केली आहे.
  • ही Loan Scheme SC/ST आणि महिला उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात आली आहे.
  • SC/ST/ आणि महिला उद्योजकांना उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा उद्योगात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख ते 1 कोटी पर्यंत संमिश्र कर्ज ऑपरेटिंग भांडवलासह मिळू शकते.
  • योजनेअंतर्गत मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल यासह प्रकल्प खर्चाच्या 85% संमिश्र कर्ज प्रदान केले जाईल.
  • व्याज दर हा त्या श्रेणीसाठी बँकेचा सर्वात कमी लागू दर असेल (बेस रेट) पेक्षा जास्त नसावा (MCLR)+ 3% + मुदत प्रीमियम
  • प्राथमिक सुरक्षेव्यतिरिक्त बँकेने ठरविल्यानुसार स्टँड-अप इंडिया लोनसाठी (CGFSIL) क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीमच्या हमीद्वारे देखील कर्ज सुरक्षित केले जाऊ शकते.
  • हे कर्ज 7 वर्षांच्या कालावधीत 18 महिन्यांच्या कमाल स्थगिती कालावधीसह परतफेड करण्यात यावे.

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना

FAME INDIA SCHEME PHASE II

स्टँड अप इंडिया योजनेचे फायदे (Benefits)

  • केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
  • या योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू केल्यानंतर कर्ज परतफेड कालावधी हा 7 वर्षाचा ठेवण्यात आला आहे.
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबुद्ध घटकातील उद्योजकांना आणि महिलांना या योजनेअंतर्गत उद्योग व्यवसाय सुरू करून स्वतः सक्षम बनून इतरांनसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध होतील.
  • क्रेडिट काढण्यासाठी RuPay डेबिट कार्ड दिले जाईल.
  • मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत पात्र उद्योजकांनी 10% स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75% कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 25% सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
  • या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्य नवंउद्योग व्यवसायांना 3 वर्षा पर्यंतची इन्कम टॅक्स ची सूट देण्यात येणार आहे.

स्टँड अप इंडिया अंतर्गत कर्ज देणारी बँकेची लिस्ट

  • बँक ऑफ बडोदा
  • इंडियन ओव्हरसीज बँक
  • बँक ऑफ इंडिया
  • जम्मू आणि काश्मीर बँक लि
  • बँक ऑफ महाराष्ट्र
  • पंजाब आणि सिंध बँक
  • सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
  • स्टेट बँक ऑफ इंडिया
  • आयसीआयसीआय बँक
  • युनियन बँक ऑफ इंडिया
  • अक्सीस बँक
  • इंडियन बँक
  • IDBI बँक
  • युको बँक
  • कॅनरा बँक
  • पीएनबी बँक

स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जदाराचे प्रकार

तयार कर्जदार: कर्जदाराला कोणत्याही मदतीची आवश्यकता नसल्यास, पोर्टलवर तयार कर्जदार म्हणून नोंदणी केल्याने निवडलेल्या बँकेत कर्ज अर्जाची प्रक्रिया सुरू होऊन तो कर्जदार तयार कर्जदार मानला जाईल. अर्ज केल्यानंतर, कर्जदाराला एक अर्ज क्रमांक मिळेल आणि कर्जदाराची माहिती संबंधित बँक LDM आणि संबंधित NABARD आणि SIDBI लिंक कार्यालयाला शेअर केली व स्टँड अप कनेक्ट सेंटर्स (SUCC) म्हणून ओळखली जातील. त्यानंतर पोर्टलद्वारे कर्ज अर्ज तयार केला जाईल आणि त्याचा मागोवा घेतला जाईल.

प्रशिक्षणार्थी कर्जदार: कर्जदाराला हँडहोल्डिंग समर्थनाची आवश्यकता असल्यास, तो प्रशिक्षणार्थी कर्जदार मानला जाईल. त्यासाठी पोर्टलवर प्रशिक्षणार्थी कर्जदार म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक असेल. ही इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया कर्जदाराने त्याच्या घरी, CSC मध्ये किंवा MUDRA च्या प्रभारी अधिकाऱ्याद्वारे बँकेच्या शाखेद्वारे केली जाऊ शकते. SIDBI आणि NABARD प्रशिक्षणार्थी कर्जदारासाठी आर्थिक प्रशिक्षण, कौशल्य, मार्जिन मनी मेंटॉरिंग, सपोर्ट युटिलिटी, कनेक्शन इत्यादीद्वारे मदतीची व्यवस्था करतील. संबंधित जिल्ह्याच्या LDM आणि SIDBI/NABARD स्थानिक कार्यालयांशी जोडले जातील व कामाच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल.

दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी योजना

कडबा कुट्टी मशीन योजना

स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्ज

संमिश्र कर्ज : कर्ज हे संमिश्र कर्ज असेल जे प्लांट आणि मशिनरी तसेच खेळते भांडवल यासारख्या मालमत्तेच्या खर्चासाठी वापरले जाईल. त्या श्रेणीसाठी (रेटिंग) बँकेच्या सर्वात कमी दराने लागू व्याज दरासह (MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम) पेक्षा जास्त नसावा, यासह प्रकल्प खर्चाच्या 75% भरणे अपेक्षित आहे. 7 वर्षांत 18 महिन्यांच्या कमाल कालावधीसह कर्जाची परतफेड केली जाईल. हे खेळते भांडवलचा वापर करण्यासाठी, एक रुपे कार्ड जारी केले जाईल.

स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत मार्जिन मनी

  • स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ घेऊन प्रकल्पाची उभारणी केलेल्या अनुसूचित जाती,जमाती व महिला उद्योजकांना या योजनेअंतर्गत 15% मार्जिन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.
  • मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% स्वतःचे योगदान दिले पाहिजे. जर राज्य कार्यक्रमाने कर्जदाराला प्रकल्पासाठी 20% अनुदान म्हणून समर्थन देत असेल तर कर्जदाराने प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान देणे आवश्यक आहे. 10% योगदानभरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75% कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15% सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
  • ही योजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय पत समितीची व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांची असेल.
  • उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी SIDBI मदत करेल.
  • तक्रारींची दखल घेण्यासाठी पोर्टल विविध अधिकाऱ्यांचे संपर्क तपशील प्रदान केले आहेत.
  • लवकरच तक्रारी सादर करण्यासाठी आणि त्यानंतर पोर्टलद्वारे ट्रॅकिंगसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित केली जाईल.
  • तक्रारी सादर करण्यासाठी आणि त्यानंतर पोर्टलद्वारे ट्रॅकिंगसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित केली जाईल.तसेच तक्रारींच्या निराकरणाबाबत ग्राहकांकडून अभिप्राय उपलब्ध करून दिला जाईल.

स्टँड अप इंडिया योजना पात्रता निकष

  • अर्जदार हा भारताचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदार उद्योजक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबुद्ध प्रवर्गातील व्यक्ती किंवा महिला असावी.
  • अर्जदाराचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदाराने बँक किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचा डिफॉल्टर नसावा.
  • गैर-वैयक्तिक एंटरप्राइझच्या बाबतीत 51% शेअर होल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा.
  • कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड/एलएलपी किंवा भागीदारी फर्म असणे आवश्यक आहे.
  • योजनेंतर्गत फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी कर्ज दिले जाईल म्हणजे असा व्यवसाय जो उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात उद्योजकाने प्रथमच सुरू केला आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

  • आधारकार्ड
  • पॅनकार्ड
  • वयाचा पुरावा
  • जातीचा दाखला (महिलांसाठी आवश्यक नाही)
  • कंपनी/भागीदारीचे मेमोरँडम आणि पार्टनरशिप डीड्स
  • उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र
  • जर व्यावसायिकाने जागा भाड्याने घेतली असेल तर भाड्याचं अहवाल (भाडे करार)
  • आयकर रिटर्न प्रत
  • प्रकल्प अहवाल
  • वापरलेला कच्चा माल आणि त्यांचे पुरवठादार यांचे तपशील
  • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
  • मोबाईल नंबर

प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना

लखपति दीदी योजना माहिती

स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम पोर्टल

  • हे पोर्टल कर्जदाराच्या पॅरामीटर्स/मेट्रिक्ससाठी एक महत्त्वपूर्ण काम करते, त्यांना माहिती आणि अभिप्राय प्रदान करते.
  • या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
  • या पोर्टलवर घरबसल्या, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर, बँकेच्या शाखेत (शाखेच्या मुद्रा नोडल ऑफिसरद्वारे) किंवा LDM द्वारे प्रवेश करता येतो.
  • जेव्हा बँकेच्या शाखेत इंटरनेटचा वापर मर्यादित असतो, तेव्हा शाखा संभाव्य कर्जदाराला इंटरनेट एक्सेस पॉईंटवर मार्गदर्शन करेल.
  • स्टँड अप इंडिया योजना पोर्टल कर्जदाराला सहाय्यासाठीचा सपोर्ट प्रदान करणाऱ्या विविध संस्थांची माहिती होस्ट करेल ज्यामध्ये कर्जदाराचे स्थान, प्रशिक्षण, व्यवसायाचे स्वरूप, डीपीआर तयार करणे, मार्जिन मनी सपोर्ट,सध्याच्या बँक खात्याचा तपशील, शेड/कामाच्या ठिकाणाची ओळख, कच्चा माल सोर्सिंग, बिल सवलत, ई-कॉम नोंदणी, प्रकल्पात स्वतःची गुंतवणुकीची रक्कम, कर आकारणीसाठी नोंदणी इत्यादींचा समावेश आहे.

स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया

  • सर्व प्रथम तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
  • यानंतर होमपेजवर तुम्हाला Login या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • तुम्हाला या योजनेसाठी सर्वप्रथम नोंदणी करावी लागेल.
  • नोंदणी झाल्यानंतर तुम्हाला ”हँडहोल्डिंग सपोर्टसाठी” क्लिक करा या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल किंवा Apply for a lone या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • यानंतर नोंदणी फॉर्म तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल येथे तुम्ही तीन श्रेणींमध्ये अर्ज करू शकता 1) New Entrepreneur 2) Existing Entrepreneur 3) Self Employed Professional या श्रेणी पैकी तुम्हाला ज्या श्रेणीत अर्ज करायचा आहे ती श्रेणी निवडा.
  • त्यानंतर तुम्हाला तुमचे नाव ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर इतर माहिती टाकावी लागेल
  • त्यानंतर जनरेट OTP वर क्लिक करावे लागेल. OTP जनरेट झाल्यानंतर तुम्हाला रजिस्टर वर क्लिक करावे लागेल.
  • आता स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम या पर्यायावर क्लिक करा.
  • त्यानंतर तुमच्यासमोरील अर्जामध्ये आवश्यक तपशील प्रविष्ट करावे लागतील.
  • आता तुम्हाला योजनेसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
  • त्यानंतर सबमिटवर क्लिक करा.
  • अशा प्रकारे तुम्ही स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करू शकता.

स्टँड अप इंडिया योजना अर्ज स्थिती पाहणे

  • स्टँड अप इंडिया योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल
  • आता तुमच्यासमोर होमपेज उघडेल तेथे तुम्ही ट्रॅक ॲप्लिकेशन स्टेटसवर क्लिक करा.
  • त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्या समोर येईल यावर तुमची लॉगिन क्रेडेन्शियल्स टाकून लॉगिन करावे लागेल.
  • यानंतर तुम्हाला ॲप्लिकेशन स्टेटस या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • त्यानंतर तुम्हाला तुमचा संदर्भ क्रमांक टाकावा लागेलव ट्रॅकवर क्लिक करावे लागेल.
  • यानंतर अर्जाची स्थिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर ओपन होईल.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

स्टँड-अप इंडिया योजना संपर्क माहिती

अधिकृत वेबसाईट  :  https://www.standupmitra.in

ईमेल आयडी : support@standupmitra.in /  help@standupmitra.in

राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर :  1800-180-1111

स्टँड अप इंडिया योजना FAQ

प्रश्न : स्टँड-अप इंडिया योजना किती व्याजदर आकारते ?

उत्तर : व्याज दर त्या श्रेणीसाठी (रेटिंग श्रेणी) बँकेचा सर्वात कमी लागू दर असेल (बेस रेट (MCLR) + 3% + मुदत प्रीमियम).

प्रश्न : स्टँड अप इंडिया योजना काय आहे?

उत्तर : आपल्या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबुद्ध लोकांना आणि महिला व्यावसायिकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी स्टँड अप इंडिया लोन योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.या योजनेंतर्गत, लाभार्थी व्यावसायिकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे व्यावसायिक कर्ज दिले जाते.

प्रश्न : मार्जिन मनी योजना काय आहे ?

उत्तर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योग लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजकांना व्यवसाय करता यावा व त्यांच्या व्यवसायात चालना मिळण्यास मदत व्हावी, यासाठी त्यांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. उद्योजकांसाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी हिस्सा मधील 15% मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार उद्योजकांनी 10% स्वतःचे योगदान भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टैंड अप इंडिया योजनेनुसार 75% कर्ज मंजूर केले जाते. तर उर्वरित 15% सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

प्रश्न : स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्ज परतफेडीचा कालावधी किती आहे?

उत्तर : कर्जाची परतफेड 7 वर्षांत 18 महिन्यांच्या कमाल स्थगित कालावधीसह होते. (संयुक्त कर्जाची परतफेडीचा कालावधी हा क्रियाकलापाच्या स्वरूपावर आणि बँकेच्या कर्जाने खरेदी केलेल्या मालमत्तेच्या वापरण्यायोग्य आयुष्याद्वारे निर्धारित केला जाईल.)

प्रश्न : स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जाचे स्वरूप काय असेल?

उत्तर : 10 लाख ते 1 कोटी पर्यंतचे संमिश्र कर्ज (मुदतीचे कर्ज आणि ऑपरेटिंग भांडवलासह) प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 75% कव्हर करणारे कर्ज.)

शासनाच्या इतर योजना :

कन्यादान योजना महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना

शबरी घरकुल योजना महाराष्ट्र

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना