प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024 मराठी | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Online Aplication

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2024 | Pmmsy योजना काय आहे? | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मराठी | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana In Marathi | PMMSY Application Form | PMMSY Registration | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

 

केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या सरकार मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व भारतातील मत्स्यपालनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार हे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवत आहे. भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाद्वारे ”ब्लू क्रांती” घडवून आणणारी योजना आहे. एकूण 20050/- कोटी रुपये मच्छिमारांच्या कल्याणासह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी गुंतवणूक करणार आहे. PMMSY ची अंमलबजावणी हि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात येणार आहे.

तर मग चला मित्रांनो आज आपण या केंद्र शासनाच्या महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, तरी हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा ही विनंती.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024 संपूर्ण माहिती

मत्स्य संपदा योजना माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 सप्टेंबर 2020 रोजी PM नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्री आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री यांच्यासह बिहारचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू करण्यात आली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही केंद्र सरकारची मत्स्यव्यवसायासाठी विशेष योजना आहे. मत्स्यव्यवसाय हे एक असे क्षेत्र आहे, ज्यात भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा मासे उत्पादक आणि चौथा सर्वात मोठा मासे निर्यात करणारा देश आहे. त्यामुळे सरकार आता मत्स्यशेतीला चालना देत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत सुमारे 29 लाभ दिले जाणार आहेत. हि योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 पासून ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंतच्या कालावधीत सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात राबविली जाणार असून या योजनेवर सरकार अंदाजे 20050 कोटी रुपये गुंतवणार आहे. हि गुंतवणूक मत्स क्षेत्रातील सर्वाधिक मोठी गुंतवणूक असणार आहे. त्यापैकी 12340 कोटी रुपये हे सागरी, अंतर्देशीय मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातील लाभार्थी-केंद्रित उपक्रमांसाठी प्रस्तावित आहेत आणि सुमारे रु. 7710 कोटी हे मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांसाठी असतील.

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2024 New Updates

2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संगीतले की सरकार PM मत्स्य संपदा योजनेसाठी 6,000 कोटी रुपयांची करणार आहे.त्याचबरोबर मत्स्यपालनात गुंतलेल्या लोकांना सक्षम करण्यासाठी सरकार 6,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत एक उप-योजना सुरू करणार आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य हे 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाईल. तसेच निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कृषीशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य लवकरच दिले जाईल. व तरुण उद्योजकांना ॲग्री-स्टार्टअप्ससाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, त्यासाठी ॲग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024 मराठी | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Online Aplication

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024 Highlights

योजनेचे नाव प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजना
कोणा व्दारा सुरु मा.प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
लाभार्थी मच्छिमार शेतकरी व मत्स्य व्यवसायात गुंतलेले नागरिक
लाभ मत्स्य उत्पादकता, मत्स्यपालन उत्पादन वाढविणे आणि देशातील मच्छिमारांची परिस्थिती सुधारणे
एकूण बजेट 20,050 कोटी रुपये
विभाग मत्स्यव्यवसाय विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय
अर्ज पद्धत ऑनलाइन
अधिकृत वेबसाईट www.pmmsy.dof.gov.in

 

दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना

घरेलू कामगारांसाठी सन्मान धन योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची उद्दिष्टे

  • पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश देशात मत्स्यशेतीला चालना देणे आहे.
  • मच्छिमारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि देशात मत्स्यशेती वाढवणे.
  • माशांची उत्पादकता व उत्पादन वाढवण्यासाठी जल आणि जमीन स्त्रोतांचा कार्यक्षम वापर.
  • गुणवत्ता वाढीसाठी आणि काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण करणे.
  • 2024-25 पर्यंत अतिरिक्त 70 लाख टन मत्स्य उत्पादनात वाढ करणे.
  • मत्स्यव्यवसाय निर्यातीतून उत्पन्न हे रु. 1,00,000 कोटी पर्यंत वाढवणे.
  • मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रसंबंधित क्रियाकलापांमध्ये 55 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभदायक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
  • काढणीनंतरचे नुकसान 20-25% वरून 10% पर्यंत कमी करणे व देशातील मत्स्यपालनाचे क्षेत्र सुधारणे.
  • या योजनेच्या माध्यमातून देशातील मच्छिमार स्वावलंबी आणि सक्षम होतील आणि त्यांना आता कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार नाही.

मत्स्य संपदा योजनेचे लाभार्थी

  • मच्छीमार
  • मत्स्य कामगार आणि मासे विक्रेते
  • मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ
  • अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / अपंग व्यक्ती
  • मत्स्यपालन क्षेत्रातील बचत गट (SHGs)/संयुक्त दायित्व गट (JLGs)
  • मत्स्यपालन सहकारी संस्था
  • मत्स्यव्यवसाय महासंघ (फेडरेशन)
  • उद्योजक आणि खाजगी कंपन्या
  • मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्या (FFPOs/Cs)
  • केंद्र सरकार आणि त्यातील संस्था
  • राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी पात्रता

  • अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
  • या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदार हा मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील असावा.
  • दारिद्र्यरेषेखालील व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना

कन्यादान योजना महाराष्ट्र 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे फायदे

  • देशातील मच्छिमारांना व मत्स्यव्यवसायीकांना लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
  • मच्छीमार, मत्स्य कामगार, मत्स्य उत्पादक, मासे व्यापारी आणि इतर मासेमारी आणि संबंधित क्षेत्रात लाभदायक रोजगाराच्या 55 लाख संधींची निर्मिती.
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मच्छिमारांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. तसेच देशातील मत्स्य उत्पादनात वाढ होणार आहे.
  • माशांमध्ये शोधण्यायोग्यतेचा विस्तार, प्रमाणित-गुणवत्तेच्या मत्स्यबीज आणि खाद्याची उपलब्धता आणि कार्यक्षम जलीय आरोग्य व्यवस्थापनेचा समावेश.तसेच मत्स्यपालनासाठी, लोकांना तलाव आणि फीडमिल गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळेची आवश्यकता असेल.
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत राज्य सरकारांनी वेगवेगळे नियम निश्चित केले आहेत.
  • या योजनेअंतर्गत मच्छीमार आणि मत्स्य कर्मचाऱ्यांसाठी तिन्ही आघाड्यांवर सुरक्षा.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फंडिंग प्लॅन

उपक्रम एकूण केंद्र शेअर राज्य शेअर लाभार्थी शेअर
केंद्रीय क्षेत्र योजना 1,720 कोटी रुपये 1,720 कोटी रुपये
केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) 18,330 कोटी रुपये 7,687 कोटी रुपये 4,880 कोटी रुपये 5,763 कोटी रुपये
लाभार्थी-केंद्रित उपक्रम 11,990 कोटी रुपये 3,878 कोटी रुपये 2,349 कोटी रुपये
गैर-लाभार्थी-केंद्रित उपक्रम 6,340 कोटी रुपये 3,809 कोटी रुपये 2,531 कोटी रुपये
एकूण (केंद्रीय क्षेत्र योजना केंद्र + प्रायोजित योजना (CSS) 20,050 कोटी रुपये 9,407 कोटी रुपये 4,880 कोटी रुपये 5,763 कोटी रुपये

 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मच्छिमारांना 5 लाख विमा संरक्षण देते

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मच्छिमारांना विमा संरक्षण प्रदान करते. ज्यात मत्स्य कामगार, मत्स्यपालक आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असलेल्या मत्स्यपालनाशी इतर कोणत्याही श्रेणीतील संबंधित व्यक्तींचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराचे वय 18 ते 70 वर्षांच्या आत असावे. अर्ज केल्यानंतर, व्यक्ती अपंग झाल्यास त्यांना ₹ 5,00,000 ची विमा रक्कम दिली जाईल. तसेच जर एखाद्याला आंशिक अपंगत्व आले असेल तर त्याला 2.5 लाख रुपयांची विमा रक्कम दिली जाईल. आणि अपघात झाला तर रूग्णालयात दाखल होण्याचा 25,000/- खर्च दिला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील मत्स्यशेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा विमा हप्ता भरावा लागणार नाही.

  • अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास रु. 5,00,000/-
  • कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व आल्यास रु. 2,50,000/-
  • अपघातासाठी रूग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च रु. 25,000/-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

महाराष्ट्र पिंक ई-रिक्षा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024 घटक

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनेट दोन स्वतंत्र घटक आहेत.

केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) :

केंद्र सरकार संपूर्ण प्रकल्प खर्च सहन करते, म्हणजेच PMMSY च्या या घटकासाठी 100% केंद्रीय निधी. राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळासह केंद्र सरकारच्या संस्था  वैयक्तिक किंवा समूह उपक्रम राबवतात, तेथे केंद्रीय सहाय्य हे खालीलप्रमाणे असेल:

  • सामान्य श्रेणीसाठी – प्रकल्प खर्चाच्या 40% पर्यंत
  • SC, ST किंवा महिला वर्गासाठी – प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत

केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) :

CSS घटक आणि उप-घटकांचा संपूर्ण प्रकल्प किंवा युनिट खर्च लाभार्थी अभिमुख करण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी लागू केला आहे. वैयक्तिक किंवा समूह क्रियाकलाप, केंद्र आणि राज्य या दोघांची मिळून सरकारी आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे मर्यादित आहे:

  • सामान्य श्रेणीसाठी – सरकारी आर्थिक सहाय्य प्रकल्पाच्या किंवा युनिट खर्चाच्या 40% पर्यंत मर्यादित आहे
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा महिला वर्गासाठी – सरकारी आर्थिक मदत प्रकल्प किंवा युनिट खर्चाच्या 60% पर्यंत मर्यादित आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी गैर-लाभार्थी ओरिएंटेटेडसाठी लागू केलेल्या CSS घटक आणि उप-घटकांचा संपूर्ण प्रकल्प खर्च केंद्र आणि राज्यांमध्ये खालीलप्रमाणे सामायिक केला आहे:

  • ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी – 90% केंद्रीय वाटा आणि 10% राज्याचा वाटा
  • इतर राज्यांसाठी – 60% केंद्रीय वाटा आणि 40% राज्याचा वाटा
  • केंद्रशासित प्रदेशांसाठी – 100% केंद्रीय वाटा

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचे लक्ष्य

  • इकोसिस्टममध्ये 20050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे.
  • 2018-19 मधील 75 दशलक्ष मेट्रिक टन वरून 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत मत्स्य उत्पादन वाढवणे.
  • 2018-19 मधील रु.46,589 कोटींवरून 2024-25 पर्यंत निर्यात कमाई रु.1,00,000 कोटी पर्यंत दुप्पट करणे.
  • कृषी GVA मध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे योगदान 28% वरून सुमारे 9% पर्यंत वाढवणे.
  • देशांतर्गत मासळीचा वापर दरडोई 5 किलो वरून 12 किलो असा वाढवणे.
  • काढणीनंतरचे नुकसान 20-25% वरून 10% पर्यंत कमी करणे.
  • मच्छिमार आणि मत्स्यपालनांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि रोजगार निर्मिती वाढवणे.
  • 55 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभदायक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
  • मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणि उद्योजकता वाढीस सुलभ करणे.\

PMMSY अंमलबजावणी एजन्सी

  • राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळासह केंद्र सरकार आणि त्याच्या संस्था
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आणि त्यांच्या संस्था
  • राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे
  • मत्स्यव्यवसाय विभागाद्वारे अधिसूचित इतर कोणतीही अंतिम अंमलबजावणी संस्था

SBI स्त्री शक्ती योजना

स्वाधार योजना माहिती मराठी

मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वे 30 जून 2020 रोजी अधिकाऱ्यांनी जारी केली आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 9407 कोटी रुपये गुंतवणूक केलेली आहे, तर राज्य सरकारचे 4,880 कोटी आणि 5763 कोटी रुपये लाभार्थ्यांचे योगदान असेल.

अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे…

  • योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्लस्टर किंवा क्षेत्र-आधारित दृष्टीकोन आवश्यक फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेज आणि एंड-टू-एंड सोल्यूशन्ससह इष्टतम परिणाम मिळविण्यासाठी वापरला जाईल.
  • उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी, जलसंवर्धनासाठी पडीक जमीन आणि पाण्याचा दर्जा, उत्पादक वापर यासाठी री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, केज कल्टिव्हेशन इत्यादी विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
  • खारे पाणी आणि क्षारयुक्त भागात, थंड पाण्यातील मत्स्यपालन विकास आणि मत्स्यशेतीच्या विस्तारावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
  • रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, मेरीकल्चर, सीव्हीड लागवड आणि शोभेच्या मत्स्यपालनासारख्या उपक्रमांना या योजनेअंतर्गत चालना दिली जाईल.
  • क्षेत्र-विशिष्ट विकास योजनांसह जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, बेटे, ईशान्य, आणि प्रेरणादायी जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
  • या योजनेच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधांसह एकात्मिक आधुनिक किनारी मासेमारी गावांद्वारे किनारपट्टीवरील मच्छीमार समुदायाचा सर्वांगीण पद्धतीने विकास केला जाईल.
  • या योजनेंतर्गत विविध मत्स्यपालन उपक्रम/सुविधांचे केंद्र म्हणून एक्वापार्क विकसित केले जातील.
  • PMMSY अंतर्गत सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रामार्फत मत्स्यपालन उष्मायन केंद्र (FICs) ची स्थापना केली जाईल.
  • कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग (DARE) आणि ICAR सोबत संशोधन आणि विस्तार समर्थन सेवा मजबूत करण्यासाठी आवश्यक अभिसरण निर्माण केले जाईल.
  • बंदी/दुबळ्या कालावधीत मच्छीमार इत्यादींना वार्षिक उपजीविका सहाय्य दिले जाईल.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत सुमारे 29 लाभ दिले जाणार आहेत. सदर योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी युनिट किमतीच्या 60% भव्य खर्चाची तरतूद केली जाईल तर युनिट किंमतीच्या 40% इतर प्रवर्गांना दिली जाईल.

  • सर्व प्रथम, तुम्हाला NFDB च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
  • लाभार्थ्यांनी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन लॉग इन करणे आवश्यक आहे.
  • वेबसाइटचे होम पेज तुमच्या समोर ओपन होईल.
  • वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर क्विक लिंक्स” विभागातील “टेम्पलेट” पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • यानंतर तुम्हाला डाव्या बाजूला दिलेल्या “Template for preparation of DPR for Fisheries Projects” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या इच्छेनुसार दिलेल्या दोन पर्यायांपैकी कोणत्याही एका पर्यायावर क्लिक करून करावे लागेल.
  • त्यानंतर, तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेल्या सर्व आवश्यक माहितीचा अचूक भरावी लागेल.
  • यानंतर तुम्हाला मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
  • यानंतर तुम्हाला तुमचा एससीपी-डीपीआर तयार करून फॉर्मसह NFDB आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे सबमिट करावा लागेल.
  • डीपीआर तयार करण्यासाठीचे टेम्पलेट अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते.
  • युनिट किंमतीपेक्षा डीपीआर आणि एससीपीची किंमत जास्त असू शकते, परंतु युनिटच्या किंमतीनुसार अनुदान दिले जाईल.

कडबा कुट्टी मशीन योजना

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर : 1800-425-1660

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना FAQ

प्रश्न : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

उत्तर : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता त्यासाठी नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या त्यानंतर टेम्पलेट्स विभागात उपलब्ध तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी टेम्पलेट डाउनलोड करून योजनेसाठी अर्ज करू शकतात

प्रश्न : PMMSY साठी सबसिडी किती आहे?

उत्तर : 5.00 लाख प्रति युनिट (सर्वसाधारण लाभार्थी वर्गासाठी अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या 40% पर्यंत मर्यादित असेल (गुणोत्तर 16% SS, 24% CS आणि 60% BS) आणि SC/ST/महिलांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 60% (गुणोत्तर) 24% SS, 36% CS, 40% BS).

प्रश्न : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची उद्देश काय आहे?

उत्तर : या योजनेचा मुख्य उद्देश मत्स्य आणि मत्स्यपालन उत्पादन वाढविणेआणि देशातील मच्छिमारांची परिस्थिती सुधारणे हे आहे.

शासनाच्या इतर योजना :

लखपति दीदी योजना

महाराष्ट्र अस्मिता योजना माहिती

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

विधवा पेंशन योजना माहिती

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना